शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन चार संस्थाको संयुक्त माग

काठमाडौं । नेपालमा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन चारवटा व्यावसायिक संस्थाले सरकारसँग संयुक्त रूपमा माग गरेका छन्। स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, ऐरी नेपाल र नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आग्रह गरेका हुन्। संस्थाहरूले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भइरहेको अनियमित निगरानी, धरपकड र अस्पष्ट नीतिका कारण इमानदार व्यवसायी निरुत्साहित भइरहेको तथा देशबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने वातावरण सिर्जना भइरहेको दाबी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अनुसन्धान वा कानुनी कारबाही गर्दा दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने स्थापित कानुनी सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सामान्य प्रशासनिक त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरीका आधारमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शैक्षिक परामर्श नियमावली व्यवसायीहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शपछि मात्र जारी गर्न आग्रह गर्दै फौजदारी अपराध र प्रशासनिक भूलबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर मात्र न्यायोचित कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। चारै संस्थाका अध्यक्ष उमेश कुश्वार, सन्तोष खनाल, द्विराज शर्मा सिवाकोटी र भूपेन्द्र सिटौलाले आफूहरू जिम्मेवार, कानुनसम्मत र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श प्रणालीको पक्षमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।शैक्षिक परामर्श सेवा मूलतः सेवामूलक क्षेत्र भएकाले यसमा धरौटी राख्ने व्यवस्थाको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै संस्थाहरूले व्यावसायिक दक्षता र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। वि.सं. २०७५ सालदेखि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण धेरै संस्था दर्ताविना सञ्चालन हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै नयाँ दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया तत्काल खुला गरी सबै संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यस्तै, विद्यार्थीले तिर्ने शिक्षा कर र व्यवसायीको योगदानबाट विशेष कोष स्थापना गरी विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार तथा सहयोगमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ। संस्थाहरूले गृह मन्त्रालयद्वारा भइरहेको कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमनप्रति समेत कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। निर्देशिकाअनुसार अनुगमन गर्ने मुख्य अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र अन्य निकायको हस्तक्षेपले शैक्षिक क्षेत्रमा भ्रम र असुरक्षा बढाउने दाबी गरिएको छ।