शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि चुलियो, नियमावली संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन

काठमाडौं । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा हालै जारी गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। नियमावली तयार पार्ने र जारी गर्ने क्रममा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल, सुझाव तथा सहभागिता नगरिएको उनीहरूको आरोप छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ नियमावली विद्यार्थी तथा व्यवसायीमैत्री नभई अत्यधिक नियन्त्रणमुखी रहेको छ। नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसले वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू, निजी लगानी, रोजगारी तथा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रतिकूल असर पार्ने उनीहरूको दाबी छ। यसले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नै संकटमा पार्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ।

नियमावलीमा समेटिएका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था तथा छाता संगठनहरूले यसको संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग संवाद र सहकार्यमार्फत विद्यार्थी, व्यवसायी तथा राज्य सबैको हित सुनिश्चित हुने गरी नियमावली पुनः समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक परामर्श गरेर व्यावहारिक, पारदर्शी र प्रभावकारी नियामक व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

यसैबीच, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले नियमावली संशोधन नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।