शैक्षिक परामर्श नियमावलीविरुद्ध NECSAसहित १३ संस्थाको संयुक्त विरोध, माग सम्बोधन नभए सेवा बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौँ – सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध नेपाल एजुकेसन काउन्सिलिङ सर्भिस एसोसिएसन (NECSA) सहित शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १३ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले नियमावली विद्यार्थीमैत्री, व्यावसायिक तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श सेवा बन्द गरी सरकारलाई ताल्चा–चाबी बुझाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आइतबार सम्पन्न संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानको नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षको अध्ययनपछि यसले विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संघ–संस्था, व्यवसायी, विषय विज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त, औपचारिक र अर्थपूर्ण परामर्श नगर्नु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको आरोप लगाइएको छ।
संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग पनि पेश गरिएको छ। मागहरूमा अव्यवहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने, विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि धरौटीको सट्टा बिमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्ने, संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्ने, अनुमतिबिना सञ्चालन हुने अनधिकृत एजेन्ट, स्वतन्त्र कामदार तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने गैरकानुनी परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्ने, संस्थागत वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण प्रणाली हटाउने र नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद सुरु गर्ने माग समावेश छन्।
संघ–संस्थाहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनअन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायमा कानुनी उपचार खोज्ने, विद्यार्थी, अभिभावक तथा आम नागरिकलाई लक्षित सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सहकार्य गर्ने तथा अन्तिम चरणमा देशभरका सबै शैक्षिक परामर्श सेवा बन्द गरी सरकारलाई ताल्चा–चाबी बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।
यद्यपि, NECSA सहितका संघ–संस्थाहरूले सरकारसँग सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्दै नियमावलीको पुनरावलोकन, संशोधन तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, उत्तरदायी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
