शैक्षिक परामर्श व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं – सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०८३ प्रति असहमति जनाउँदै शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
कन्सल्टेन्सी क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी संघ–संस्थाले नियमावली संशोधनको माग गर्दै सडक प्रदर्शनदेखि कार्यालयको साँचो सरकारलाई बुझाउनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शैक्षिक परामर्श संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक दीपक गुरुङले नियमावलीका केही प्रावधान अव्यवहारिक तथा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। सरकारले गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पहिलो पटक कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली पारित गरेको हो।
संघर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार ३२ असारमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ भने १ साउनमा पुतलीसडक, बागबजार, डिल्लीबजार र हात्तीसार क्षेत्रमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिनेछ। मागको सुनुवाइ नभए कार्यालयको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाएर अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावलीले व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए। २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, कार्यालय सञ्चालनका लागि तोकिएका भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड, वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान तथा सेवाका आधारमा कन्सल्टेन्सी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले असहमति जनाएका छन्।
उनले नियमावली आवश्यक भए पनि पर्याप्त छलफल र संवादबिनै पारित गरिएको बताए। उनका अनुसार विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितका लागि विद्यार्थी कल्याण कोष स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले उच्च धरौटीको व्यवस्था गरेर साना कन्सल्टेन्सीलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ।
संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अनलाइन माध्यमबाट पनि शैक्षिक परामर्श सेवा दिन सकिने वर्तमान अवस्थामा कडा भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड लागू गर्नु अव्यवहारिक भएको बताए। उनले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने तथा व्यवसायीले नियमित कर तिर्दै आए पनि सरकारले उनीहरूको हितअनुकूल नियमावली ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे।
व्यवसायीहरूले संस्था नवीकरणको अवधि एक वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेला सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने कमिसन रोक्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने तथा धरौटीको व्यवस्था हटाएर प्रभावकारी बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, विद्यार्थीलाई हुने आर्थिक वा मानसिक क्षतिका विषयमा स्पष्ट र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल मन्त्रालयमा ९२४ वटा कन्सल्टेन्सी नवीकरण भएका छन्। २०७४ पछि प्रदेश सरकारले पनि कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्न थालेपछि मन्त्रालयमा नवीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। नयाँ नियमावलीमा प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीले समेत शिक्षा मन्त्रालयमै अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यही अन्योलका कारण केही कन्सल्टेन्सी दर्ता नवीकरणबिनै सञ्चालनमा रहेका छन्।
