नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूको जोड
काठमाडौं । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरू भए तापनि व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढे तापनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा, शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा अझै पनि सैद्धान्तिक ज्ञानलाई बढी प्राथमिकता दिइने र प्रयोगात्मक अभ्यासलाई कम महत्व दिइने परिपाटी कायमै छ। यद्यपि, सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका राष्ट्रिय शिक्षा नीति र कार्यक्रमहरूले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा केही सुधार ल्याएका छन्। यसका साथै, सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयहरूको तुलनामा कमजोर देखिनुले समाजमा शैक्षिक असमानताको खाडल झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ।
अर्कोतर्फ, उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि वर्षेनी हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार, विगत केही वर्षमा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा झण्डै ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा समयमै परीक्षा नहुने, नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जस्ता समस्याहरूले गर्दा युवा पुस्तामा चरम निराशा पैदा भएको देखिन्छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्र अनुकूलका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका छन्, जसले गर्दा केही स्थानीय तहहरूले उदाहरणीय कार्यहरू समेत गरेका छन्। यद्यपि, आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कार्यविधिको कमीका कारण धेरैजसो स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रमा ठोस सुधार ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
समग्रमा, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनका लागि केवल नीतिगत दस्तावेजहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, बरु तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन उत्तिकै आवश्यक रहन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने हो भने मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्न सक्नेछ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ।
