२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक, कर राहतदेखि खर्च कटौतीसम्म प्राथमिकता
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर संरचना पुनरावलोकन, सरकारी खर्च कटौती, लगानी सहजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटले व्यक्तिगत आयकरमा राहत दिँदै आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको र भन्सार दरका विद्यमान ११ तहलाई ७ तहमा सीमित गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकारले ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ। पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गर्ने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ कायम भइसकेको सन्दर्भमा ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ। कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने, तालिम केन्द्रबाहिरका तालिम खर्च तथा क्यामेरा, टेलिभिजनलगायत उपकरणमा विनियोजन हटाउनेजस्ता मितव्ययिताका उपायबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यतर्फ सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, रेफरल सेवा, औषधि उत्पादन र प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिलाई जोड दिएको छ। बजेटमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि ठूलो रकम परिचालन हुने सरकारको अनुमान छ। बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारले बजेटलाई केवल प्राविधिक आर्थिक विवरण नभई विकासको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच साझा संकल्प, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताको भावनासहित राष्ट्र निर्माणको अभियान अघि बढाउने आग्रह गरिएको छ।
स्रोत: नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय – आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य।
