विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ। अर्को आदेश नआउञ्जेलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दिपक धामी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। विद्यार्थी संगठनमाथिको सरकारी निर्णय र त्यसविरुद्ध अदालतको हस्तक्षेपले अहिले राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले यस विषयको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।